उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में डिजिटल मीडिया नीति 2024 (UP Digital Media Policy) को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत, राज्य सरकार इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित सामग्री के प्रसारण के लिए विज्ञापन देने की व्यवस्था करेगी।
यूपी सरकार की क्या है डिजिटल मीडिया नीति?
उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों के आधार पर उन्हें हर माह 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, यूट्यूब वीडियो और पॉडकास्ट के लिए 8 लाख, 6 लाख, और 4 लाख रुपये तक का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, या यूट्यूब पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया जाता है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नीति अभद्र और अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे कि डिजिटल प्लेटफार्मों पर स्वच्छ और जिम्मेदार सामग्री का प्रसार हो सके।
इस नीति के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि डिजिटल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हो, और इसके साथ ही डिजिटल क्रिएटर्स को उनके योगदान के लिए आर्थिक रूप से पुरस्कृत किया जाए।
